ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਨਟੈਂਟ) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ (ਨੈੱਟਫ਼ਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਹੌਟਸਟਾਰ ਆਦਿ) ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀ.ਵੀ. ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਓ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ’ਚ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ।
ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (MietY) ਅਤੇ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (MIB) ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੁਲੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਓ ਟੀ ਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ :-
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ ਆਦਿ। ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਨਲ, ਕੂ ਆਦਿ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
੧) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਜਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ।
੨) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
੩) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (MietY) ਅਤੇ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (MIB) ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
੧) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
੨) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
੩) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
੪) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ ਜੀ ਓ) ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
੫) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ, ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੬) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਕੰਨਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਾਣਬੀਣ ਮੌਕੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੭) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਾ ਵੀ ਰਿਕੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
੮) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ’ਚ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲੀਟੀ ਆਫ਼ ਔਰੀਜੀਨੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
੯) ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਡੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਡੁਲੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ :-
ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ :-
੧) ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਚ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
੨) ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
੩) ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ।
੪) ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ।
੫) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
੬) ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 - ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ :-
ਇਹ ਕੋਡ ਟੀ ਵੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
੧) ਖ਼ਬਰ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ।
੨) ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
੩) ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
੪) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 3-ਟਾਇਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੧) ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ : ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
੨) ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ : ਇਹ ਬਾਡੀ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ।
੩) ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀ : ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ :-
ਓ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ- U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ ਅਤੇ A (Adult 18+)। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ‘18+’ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਰੰਟਲ ਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਗਾਲ਼ਾਂ, ਹਿੰਸਾ, ਨੰਗਪੁਣਾ ਆਦਿ।
ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ :-
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫ਼ੀਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੈਜੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
੨) ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਵਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
੩) ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੪) ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ :-
ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਆਦਿ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (MIB) ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਮਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (MIB) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ (SRB) ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਦਿ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ Authorized ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ :-
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ, 2021 ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਸ਼ਦੀਪ
ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਕ
78890-11728
No comments
Post a Comment