ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸ਼ਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਮਈ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਮਾਲਪੁਰ) ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਕੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਪ, ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ, ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਮਿਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਵਲੀਨ ਬੇਦੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੰਜਨ ਭਨੋਟ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
