ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਮਨੋਜ) ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ 40 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲਾਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ :-
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ :-
1) ਅਸਲ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ।
2) ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25-30 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
3) ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਵਰੇਜ।
4) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਖ਼ਰਚ।
5) ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
6) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।
7) ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ।
8) ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ :-
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।”
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ :-
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਪਿਛੋਕੜ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ :-
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ :-
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ।
