ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਸਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਏਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਆਕਤੀ ‘ਚ ਜੋਸ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਐਲਾਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉੱਠਿਆ ਏਹ ਬਾਵਰੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਲੇਟੇ ‘ਚ ਜਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਸੂਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਓ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਏਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਏਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਝਲਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫਤਰ ਚਾਹੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥਤੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਲਾਭ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਬਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਰੂਰ ਕੱਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਉਹੀ, ਲੋਡ ਉਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਜੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗਾਹ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ। ਏਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਏਹੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਚੀਕਾਂ ਜਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਖੀਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ੳੇੁਸਦੀ ਜਗਾਹ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੀ ਤਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਏਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਆਸਤ ਹਨ ਫੇਰ ਡਾਇਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਖੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸ ਵੀ ਵੱਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਡਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਰੂਰ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਗ ਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਏਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸਨੰੀ ਜਨਤਾ ਚੱਖਦੀ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੁੜਦੀ ਵੀ ਰੋਜ ਹੈ ਪਰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਏਹੀ ਉਹ ਹੋਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਏਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਂਧੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇ।
9217918897
No comments
Post a Comment