ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ) ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੱਖ ਬਾਗ 'ਚ 2000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ 2600 ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁਸਾਈ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 2600 ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਜੋਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਨਾ ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ 2600 ਸਿਿਖਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ 16 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 6000 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈਟੀਆਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਜਮੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਜਮੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਿਖਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਸਿਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲਏ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
