ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਚੈਪਟਰ-2 ਦੀ ਧਾਰਾ 4/2 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਚੈਪਟਰ-3 ਦੀ ਧਾਰਾ 17/4 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ।
No comments
Post a Comment