ਡੀਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਜਗਜੀਤ ਜੱਗਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਔਲਖ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗਾਹ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯੋਜਨਾ "ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੇਵਲ ਅਵਾਜ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਡੀਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। "ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਸਮਂੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, “ਸਭਕਾ ਸਾਥ – ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ”। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ “ਮਨਰੇਗਾ” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2025 "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਲਈ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਵੇ, ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਹੋਵੇ ਸੱਭ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਿਬਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੱਦ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਭਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਸਮੇਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮੇਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ
ਕਾਰਣ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੁਭਾਵਣੀ ਮੱਦ ਇੱਕ ਵਣਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 125 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੰੂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ “ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ” 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਸਤਨ 48 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ) 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਾਮੇਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ, “ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ” ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਂ ਉਪਲੱਭਦ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ
ਉਪਲੱਭਤਤਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਣ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ
ਫੰਡ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮੇਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 346/- ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
700/- ਰੁ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋੲ ਇਨਾਂ੍ਹ ਗੰਭੀਰ ਮੱੁਿਦਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ।
No comments
Post a Comment