BREAKING NEWS
latest

728x90

 


468x60

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ


 

ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ  ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ), ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪਹਿਲਵਾਨ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ ਐਮ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੋਰ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਰਾਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਮਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਐਮ ਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

   ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

   ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਸਿਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

NEXT »

Facebook Comments APPID