ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਸਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਏਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਆਕਤੀ ‘ਚ ਜੋਸ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਐਲਾਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉੱਠਿਆ ਏਹ ਬਾਵਰੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਲੇਟੇ ‘ਚ ਜਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਸੂਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਓ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਏਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਏਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਝਲਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫਤਰ ਚਾਹੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥਤੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਲਾਭ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਬਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਰੂਰ ਕੱਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਉਹੀ, ਲੋਡ ਉਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਜੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗਾਹ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ। ਏਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਏਹੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਚੀਕਾਂ ਜਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਖੀਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ੳੇੁਸਦੀ ਜਗਾਹ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੀ ਤਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਏਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਆਸਤ ਹਨ ਫੇਰ ਡਾਇਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਖੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸ ਵੀ ਵੱਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਡਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਰੂਰ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਗ ਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਏਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸਨੰੀ ਜਨਤਾ ਚੱਖਦੀ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੁੜਦੀ ਵੀ ਰੋਜ ਹੈ ਪਰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਏਹੀ ਉਹ ਹੋਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਏਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਂਧੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇ।

ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

9217918897

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ 

  ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ) ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀਆਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ: 24), ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ), ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਥੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ /ਪੈਨਸ਼ਨਰ / ਕਿਸਾਨ /ਮਜਦੂਰ ,ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀ :ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ , ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦਲਾ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੋਰ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ , ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ,ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ , ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ,ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ , ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਸਸਫ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ , ਦੇਵਰਾਜ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ , ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ , ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ 09 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯਾਸ਼ੂ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ।

ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

​   ​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜਲੰਧਰ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ)​ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ​ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ​"ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"

​  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।

  ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ।

  ​ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮਹਿਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ 3 ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦਾਂ ਘਿਰਾਓ

ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ 3 ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦਾਂ ਘਿਰਾਓ

  ਪਟਿਆਲਾ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੋਨੀ ਭੜੋ) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਓਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸ ਪਾਸ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ.ਐਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆ 3000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 312/25 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਉਪਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੂਆਨਿੰਗ ਲੇਟਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ 1500 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਘਿਰਾਓ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ 

  ਲੁਧਿਆਣਾ 25  ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ) ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ: 24), ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸ਼ਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ), ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ  ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ  ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੋਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਪਾਲੀ , ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ, ਇੰਜੀ : ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੰਜੀ: ਅਰਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ, ਪੰਜਾਬ  ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਸ਼ਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ

29 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੀਫ ਦਫਤਰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਆਗੂ

  ਲੁਧਿਆਣਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ) ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਰੂਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 10 ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਏਓਜੇਈ, ਗਰਿੱਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੀਐਸਯੂ, ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ, ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐਮ ਐਸ ਯੂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਪਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਦਿਓ) ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਸੂਬਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਐਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸੋਈ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 35 ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਣਾ ਲਾਂਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਾਂਗ ਬਸੋਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਹੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ