ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 2025

 

ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 2025 

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਨੋਟ : ਇਸ ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ

ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਗਲਤ ਸਮਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸੰਕਲਪਿਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਯੋਗਤਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਹਕੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਬਾਈਨਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਐਡਹੌਕ ਜਾਂ ਐਪੀਸੋਡਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ; ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੰਗਤ ਹਨ। ਬਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ - ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇਕੁਇਟੀ

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਜਟ ਵੰਡ 2013-14 ਵਿੱਚ ₹33,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 286,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2013-14 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ 1,660 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,210 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ₹2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹8.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ 153 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 862 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 48% ਤੋਂ ਵੱਧ 56.73% ਹੋ ਗਈ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 99% ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪੀਸੋਡਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਖੰਡਿਤ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ₹86,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 295,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 90:10 ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਵੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਲਚਕਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧੇ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਵੰਡ 2010-11 ਵਿੱਚ 240,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2012-13 ਤੱਕ 33,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2010-11 ਵਿੱਚ 7.55 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6.93 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: 4.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਬਿਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦੋ-ਪੱਖੀਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਘੱਟ-ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

*****

ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ

ਲੇਖਕ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਐੱਫਟੀਏ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ

ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਲਿਬਾਸ, ਜੁੱਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਆਭੂਸ਼ਨ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅਧਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਈਟੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮੇਤ 118 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜ-ਛੁੱਟੀ (ਵਰਕਿੰਗ-ਹੌਲੀਡੇਅ) ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟੋਰੇਟ ਖੋਜਕਰਤਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਟੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਲਈ ਜੀਆਈ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੌਲ,ਡੇਅਰੀ, ਕਣਕ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਹੇਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਐੱਫਟੀਏ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਫਟੀਏ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ-ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਕਿਸਾਨ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਐੱਫਟੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਿਕਟੇਂਸਟਾਈਨ- ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਐੱਫਟੀਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ- ਅਗਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਫਟੀਏ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ: ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਫਟੀਏ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੱਕ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਫਟੀਏ ਰਣਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐੱਫਟੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2014 ਦੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜְ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 (ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)

ਕੀ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਹਨਤ ਹੋਊ ਉਥੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆਊ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 40 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਸਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

  ਲੰਘੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ੋ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਸਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਲੌਰ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਬਸਪਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੋਂ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਚ ਦੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਏਸੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਰਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜ਼ੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਗਤ ਉਸਨੂੰ 2027 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਨੀ ਵੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਿੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲੌਰ ਚ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 29 ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਸਪਾ ਏਨ੍ਹਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਏਨ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵੀ 2027 ਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੰਨ ਚ ਬੈਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਜਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਏਨ੍ਹਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਣੀ ਦਮਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਸਪਾ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਹ ਕੇਡਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਇੱਕਲੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਚੇਹਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਦੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਬਸਪਾ ਵੀ ਕੇਡਰ ਬੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 2027 'ਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਸ੍ਰ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ "ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ" ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਏਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਂ "ਬੂਥ ਕਰੋ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਟੀਚਾ 2027 ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। 2027 'ਚ ਜਿਸਦਾ ਬੂਥ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੂਥ ਅੱਗੇ ਬੌਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਏਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪਣ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣਗੇ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿਹਾੜਿਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੁੱਦਾਂਗੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬੂਥ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਫਰੇ (ਮਹਿਦੂਦਾਂ)

ਲੇਖਕਾ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

9217918897

ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਫੇਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ

ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਫੇਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ

 ਖੰਨਾ/ ਸਮਰਾਲਾ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਭਾਰਦਵਾਜ) ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 07 ਜੋਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਿਤੀ ਦੇ 79 ਜੋਨਾਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 1-12-2025 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 14-12-2025 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਤੀ 17-12-2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ 05 ਬਲਾਕਾਂ (ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਰਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੌਦ) ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੰਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਵਾਜਿੱਦ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੱਲੋ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕਮ-ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕਪਾਸੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚੋਂ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 212 ਮਿਤੀ 18-12-2025 ਅ/ਧ 174/221/223/132/351(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹਸਬ-ਜਾਬਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3/4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 213 ਮਿਤੀ 18-12-2025 ਅ/ਧ 285 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ, 8(ਬੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 184 ਮਿਤੀ 18-12-2025 ਅ/ਧ 223/285 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 8(ਬੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖੰਨਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ SDJM ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਫੁਰਮਾ ਕੇ ਕੇਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਪੂਰਵਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

305 ਅਤੇ 306 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐੈਲਾਨ

ਮਾਮਲਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ 

ਪਟਿਆਲਾ () 305 ਅਤੇ 306 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐੈਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਵਜਾਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਅਕਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਸੈਕਟਰੀ) ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਤਰਾ (ਕੈਸ਼ੀਅਰ) ਨੇ ਏਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਏਐਸਐਸਏ, ਈਜੀ2 ਅਤੇ ਜੇਪੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਆਰਏ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੀਫ ਐਚਆਰਡੀ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋਆਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 18/12/2025 ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਏਹ ਫੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਜੋਆਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਭੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰੰਪਰਕ ਸਾਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਰਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੰਡੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ

ਆਪ 16, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10, ਕਾਂਗਰਸ 9 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ

  ਲੁਧਿਆਣਾ 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ) ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਗਵਾ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈਕੇ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਏਥੇ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਤੇ 4 ਸੀੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਏਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਹੀ ਹਾਲ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ‘ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਭਾਵੇਂ 21 ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਪਰ ਏਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ (6), ਕਾਂਗਰਸ (4) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (1) ਆਪਸ ‘ਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਏਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਢੰੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 36 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪ 16, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10, ਕਾਂਗਰਸ 9 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਭਾਮੀਆਂ ਕਲ੍ਹਾਂ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੰਮੀਦਵਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ।

  ਗੱਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਤਵਾੜਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ (8581) ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 1903 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ  (6678) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 5990 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਚੱਕ ਸਰਵਣ ਨਾਥ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 9824 ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ਅਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (9285) ਆਪ ਤੋਂ 539 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 9138 ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਮਾਂਗਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਅਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰੂ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਪਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਤੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ 6653 ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (6383) ਤੋਂ 470 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ 6253 ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

  ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀੰ ਪਾਰਟੀ 24119 ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 22885 ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 21981 ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। 

   ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਏਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਦੇ ਚੱਲੋਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਥਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਪਲੂਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰੰਟੇ ਘਨੇੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਪਣਾ ਬੂਥ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।

   ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਸ਼ ਨਜਰ ਆਇਆ ਪਰ 2027 ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਤੋਂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁਨਕਰ ਨਜਰ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

   ਗੱਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐੈਸ ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ ਉਸਦਾ ਅਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਿਕਰ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ,,,,,,,

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ

ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਵਰਗੀ ਭੋਲਾਪੁਰ ਸੀਟ ਨੂੰ 305 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

   ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਜੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਦਮ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੋਲਾਪੁਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਏਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਏਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾੜੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 1031 ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ (726) ਨੂੰ 305 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਮਤਾ 531 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਹ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ - ਐਡ. ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ  ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ - ਐਡ. ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ

  ਸਮਰਾਲਾ (ਭਾਰਦਵਾਜ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ   ਸਾਰੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ  ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖ 'ਚ ਆਡਿਟ ਲਈ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।